काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन्।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारी सहभागी थिए।
मन्त्री गौतमले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक विधेयकहरूको सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइन्। उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक चासो र आवश्यकतालाई समेटेर स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘विधेयकको सूची तयार गर्नुस्, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रूपमा उठेका चासोलाई समेट्नुस्, प्राथमिकताहरू छुट्याउनुस् र समयमै पठाउनुस्। पछि बीचमा विधेयक ल्याउन पाइँदैन,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।
उनले मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तथा नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी आधार निर्माण हुनुपर्ने बताइन्। कानून नै लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख माध्यम भएकाले प्राथमिकताका आधारमा स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विज्ञानमन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालय हाल अवधारणा विकास र नीति तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। उनले प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै पुराना कानूनका कारण सुधारका कतिपय प्रयासमा चुनौती देखिएको बताए। उनले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन, स्थिर र व्यवहारिक कानून निर्माणमा जोड दिए।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको परिणामलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले विधायन ऐन, २०८१ को मर्मअनुसार कानून निर्माण प्रक्रियामा कानून मन्त्रालयले प्रभावकारी नेतृत्व र स्वामित्व ग्रहण गरेको भन्दै प्रशंसा गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा लगानीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले वर्तमान आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताए। विकास र वातावरण संरक्षणबीच देखिने द्वन्द्वलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। समाजको वास्तविक अवस्था र राज्यले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यबीच अझै दूरी रहेको उनले उल्लेख गरे।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक विषयहरूको सूची तथा सुझावहरू चाँडै उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै सम्बन्धित विषयमा तयारी र छलफल भइरहेको बताए। समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले व्यक्त गरे।
कानूनमन्त्री गौतमले सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माण तथा विद्यमान कानून संशोधनका लागि अन्तरमन्त्रालयीय छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको बताइन्। साथै, विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शनसमेत गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।