काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
टिकापुरमा शनिबारदेखि सुरु भएको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले कानुन बनेपछि मात्र प्रभावित पक्षले जानकारी पाउने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कृषक, व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग पूर्व परामर्श गरेर मात्र प्रभावकारी कानुन निर्माण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले ई–पार्लियामेन्ट तथा प्रविधिमैत्री संसदीय अभ्यासको विषयमा चर्चा गर्दै नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र प्रविधिको प्रयोगलाई राज्य सञ्चालनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे । पछिल्लो समय युवापुस्ताले उठाएका सुशासन, जबाफदेहिता र सुधारका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले सम्मेलनमा सहभागी सातै प्रदेशका सभामुख तथा संघीय संसदका प्रतिनिधिहरूले सुदूरपश्चिमलाई ठोस सन्देश र परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । साथै, आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको अवलोकन तथा सहभागितालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले विगतका सम्मेलनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । धेरै निर्णय गर्नेभन्दा थोरै तर कार्यान्वयनयोग्य निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सभामुख अर्यालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य, समन्वय र संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । तीन तहका सरकारबिच प्रतिस्पर्धाभन्दा साझेदारीको भावना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
टिकापुरको ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्त्व उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनले यस क्षेत्रका विकास र सम्भावनासँग सम्बन्धित मुद्दामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । सम्मेलनका क्रममा आफूले शुक्लाफाँटा क्षेत्रको पूर्वाधार तथा टिस्यु कल्चर केन्द्रको निरीक्षण गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधार निर्माणपछि त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय संसद र प्रदेश सभाबिच प्रभावकारी समन्वय, सहयोग, सहकार्य तथा सहअस्तित्व प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलनको आयोजना अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले गरेको हो। सम्मेलनको व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ।