काठमाडौँ । सरकारले ई–कमर्स व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा सात दिनभित्र सुझाव मागिएको छ।
अब सबै ई–कमर्स व्यवसायीले विभागको पोर्टलमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ। दर्ता नगरी सञ्चालन गरेमा सात दिनभित्र दर्ता गर्न आदेश दिइने र नमाने प्लेटफर्म खारेज हुन सक्छ।
निर्देशिकाले उपभोक्ताको डेटा सुरक्षा, भ्रामक विज्ञापन रोक, अतिरिक्त शुल्क नलिनु र भुक्तानी असफल भए सात दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपभोक्ता गुनासोका लागि अनलाइन उजुरी प्रणाली र विवाद समाधान समिति पनि रहनेछ।