डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारले आर्थिक कारोबारलाई सहज, छरितो र समावेशी बनाएको छ । तर यही प्रविधि संगठित अपराधका लागि पनि नयाँ अवसर बनेको छ । विशेषतः अनलाइन जुवा, सट्टेबाजी, नक्कली लगानी योजना, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको दुरुपयोग अहिले विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ ।
नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी सर्भरमा सञ्चालित बेटिङ प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी, नक्कली एप, फिसिङ, ओटीपी चोरी तथा डिजिटल वालेटको दुरुपयोगका घटना उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् ।
यस्ता अपराधले नागरिकको आर्थिक सुरक्षामात्र होइन, राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, साइबर सुरक्षा, सुशासन तथा कानुनी शासनमाथि समेत चुनौती सिर्जना गरेका छन् । यस लेखमा नेपालको वर्तमान अवस्था, कानुनी संरचना, संस्थागत कमजोरी तथा बेलायत, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, युरोपेली संघ, क्यानडा र इस्टोनियालगायतका मुलुकका अभ्यासको तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र आज विश्व आर्थिक प्रणालीको प्रमुख आधार बनेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी, डिजिटल वालेट, ई–कमर्स तथा सामाजिक सञ्जालले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र, सहज र सीमाहीन बनाएका छन् ।
यी प्रविधिले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाएका छन्, वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गरेका छन् र नागरिकको दैनिक जीवनलाई सरल बनाएका छन् । तर, प्रत्येक प्रविधिसँग जोखिम पनि जोडिएको हुन्छ । डिजिटल प्रविधिको यही तीव्र विस्तारले साइबर अपराधलाई नयाँ आयाम दिएको छ । अपराध अब भौगोलिक सीमाभित्र सीमित छैन; यसले अन्तरदेशीय स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ ।
विगतमा अपराधीले पीडितसम्म पुग्न प्रत्यक्ष सम्पर्क, भौतिक उपस्थित वा स्थानीय सञ्जालको आवश्यकता पर्दथ्यो । आज भने एउटा स्मार्टफोन, नक्कली वेबसाइट, फिसिङ लिङ्क, सामाजिक सञ्जालको नक्कली प्रोफाइल वा विदेशी सर्भरको प्रयोग गरेर हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट समेत आर्थिक अपराध गर्न सम्भव भएको छ । कृत्रिम पहिचान, भर्चुअल निजी सञ्जाल, क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको दुरुपयोगले अपराध अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाएको छ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन बेटिङ, अवैध सट्टेबाजी, नक्कली लगानी योजना, फिसिङ, ओटीपी चोरी, डिजिटल वालेट दुरुपयोग, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ब्ल्याकमेलिङ तथा विदेशी नेटवर्कद्वारा सञ्चालित साइबर ठगीका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ ।
यी प्रवृत्तिले साइबर अपराध अब व्यक्तिगत आर्थिक क्षतिको विषय मात्र नरही राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय स्थायित्व, डिजिटल सार्वभौमिकता, सार्वजनिक विश्वास तथा सुशासनसमेत प्रभावित गर्ने गम्भीर नीतिगत चुनौतीका रूपमा स्थापित भएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
नेपालमा अनलाइन ठगीको स्वरूप दिनप्रतिदिन परिष्कृत, संगठित र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । अपराधीहरूले अत्याधुनिक प्रविधिभन्दा पनि मानवीय मनोविज्ञान, विश्वास, लोभ, भय र उत्सुकतालाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाएका छन् ।
उनीहरूले ‘तपाईंले ठूलो पुरस्कार जित्नुभएको छ’, ‘तपाईंको पार्सल भन्सारमा रोकिएको छ’, ‘विदेशबाट उपहार आएको छ’, ‘बैंकको केवाईसी तुरुन्त अद्यावधिक गर्नुहोस्’, ‘ओटीपी वा स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्’, ‘अत्यन्त सस्तोमा मोबाइल तथा ग्याजेट उपलब्ध छन्’ वा ‘९० मिनेटमै निश्चित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ,’ जस्ता आकर्षक तथा भ्रामक सन्देशमार्फत सर्वसाधारणलाई जालमा पार्ने गरेका छन् । यी सबै फरक फरक शैली देखिए पनि तिनको मूल उद्देश्य एउटै हुन्छ विश्वास निर्माण गर्ने, लोभ वा भय सिर्जना गर्ने र अन्ततः आर्थिक लाभका लागि पीडितलाई ठगी गर्ने । यससँगै अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजीको प्रवृत्तिले अझ जटिल र अन्तरदेशीय स्वरूप ग्रहण गरेको छ। विदेशी सर्भरमा सञ्चालित प्लेटफर्महरूले नेपाली प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल, इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ एप, डिजिटल विज्ञापन रणनीतिमार्फत आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन् ।
रकम संकलन तथा भुक्तानीका लागि बैंक खाता, डिजिटल वालेट, कनेक्ट आईपीएसलगायतका विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको दुरुपयोग गरिन्छ । कानुनी निगरानीबाट बच्न यस्ता सञ्जालहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क, क्रिप्टोकरेन्सी, नक्कली डिजिटल पहिचान, एजेन्ट नेटवर्क, बहुस्तरीय वित्तीय कारोबार तथा विदेशी होस्टिङ सेवाको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
परिणामस्वरूप अपराधको अनुसन्धान, रकमको ट्र्याकिङ, प्रमाण सङ्कलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोग अझ जटिल बन्दै गएको छ । यसले नेपालमा साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुशासन तथा कानुन कार्यान्वयन प्रणालीलाई नयाँ र गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।
नेपालमा अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी आधार विद्यमान छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ ले जुवा खेल्न, खेलाउन तथा सट्टेबाजी गर्न वा गराउन स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ ।
पहिलो पटक कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना, पुनः कसुर दोहोरिएमा थप कडा सजाय तथा सट्टेबाजीबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ। यसैगरी जुवा ऐन, २०२० ले सम्पत्ति हारजित हुने गरी संयोगको आधारमा खेलिने सबै प्रकारका खेललाई जुवाको परिभाषाभित्र राखी त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गरेको छ ।
त्यस्तै विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले जुवा तथा सट्टेबाजीसम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, प्रचारप्रसार वा प्रोत्साहनलाई गैरकानुनी मानेको छ। यसरी हेर्दा नेपालमा अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अपेक्षाकृत स्पष्ट र पर्याप्त देखिन्छ ।
तर चुनौती कानूनको अभावमा होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ। डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अपराधीहरूले सीमापार सञ्चालित सर्भर, भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (ख्एल्), क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल वालेट, नक्कली डिजिटल पहिचान, एजेन्ट नेटवर्क तथा बहुस्तरीय वित्तीय कारोबार जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो वास्तविक परिचय र आर्थिक कारोबार लुकाउने गरेका छन् ।
रकम विभिन्न बैंक खाता, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमार्फत छोटो समयमै स्थानान्तरण गरिने भएकाले अपराधको स्रोत पहिचान गर्न, डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्न तथा सम्पत्ति ट्र्याक गर्न अनुसन्धान निकायलाई कठिनाइ हुन्छ ।
यसबाहेक अन्तरदेशीय अधिकारक्षेत्र, सीमित डिजिटल फरेन्सिक क्षमता, अन्तरसंस्थागत समन्वयको कमजोरी तथा वास्तविक समय सूचना आदानप्रदान प्रणालीको अभावले अनुसन्धान प्रक्रिया अझ जटिल बनाएको छ । त्यसैले अब आधुनिक प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, दक्ष जनशक्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित वित्तीय विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा द्रुत कानुन कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ ।
नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न नियामक तथा कार्यान्वयन निकायहरू सक्रिय रहे पनि तिनबीच प्रभावकारी अन्तरसंस्थागत समन्वय र वास्तविक समयमा सूचना आदानप्रदान गर्ने एकीकृत प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा विकास हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीबीच समन्वित डिजिटल सूचना सञ्जालको अभावले अपराध नियन्त्रणभन्दा अनुसन्धानलाई बढी जटिल बनाएको छ ।
अधिकांश अवस्थामा पीडितले ठगी भएको थाहा पाएर उजुरी दर्ता गर्दासम्म रकम विभिन्न बैंक, डिजिटल वालेट वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालमार्फत विदेश स्थानान्तरण भइसकेको हुन्छ । परिणामस्वरूप रकम रोक्का गर्ने, सम्पत्ति ट्र्याक गर्ने तथा अपराधीको वित्तीय गतिविधि पहिचान गर्ने सम्भावना न्यून बन्छ ।
यससँगै नेपालमा डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालाको क्षमता, साइबर अनुसन्धानका लागि आवश्यक आधुनिक उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित डेटा विश्लेषण प्रणाली तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
ठूलो परिमाणमा हुने डिजिटल कारोबारबाट शङ्कास्पद गतिविधि पहिचान गर्न सक्षम स्वचालित विश्लेषण प्रणाली पर्याप्त विकसित हुन सकेको छैन। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल, डार्क वेब, अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्म तथा फिसिङ वेबसाइटहरूको नियमित निगरानी गर्ने साइबर गस्ती प्रणाली पनि अपेक्षित स्तरमा संस्थागत हुन सकेको छैन।
फलस्वरूप नेपालमा साइबर सुरक्षा रणनीति अझै पनि प्रतिक्रियामूलक स्वरूपमा केन्द्रित देखिन्छ, जहाँ अपराध भइसकेपछि अनुसन्धान र अभियोजनमा बढी स्रोत परिचालन गरिन्छ ।
बदलिँदो डिजिटल अपराधको प्रकृतिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न अब पूर्वसक्रिय साइबर सुरक्षा प्रणाली, वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान गर्ने एकीकृत नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित जोखिम विश्लेषण, अन्तरसंस्थागत समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा आधारित आधुनिक अनुसन्धान प्रणालीको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ ।
आधुनिक साइबर सुरक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभावकारी सुरक्षा उपकरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। डिजिटल कारोबारको परिमाण तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला परम्परागत निगरानी प्रणाली मात्र पर्याप्त हुँदैन।
कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित प्रणालीले लाखौँ वित्तीय कारोबार, अनलाइन गतिविधि र नेटवर्क ट्राफिकलाई वास्तविक समयमै विश्लेषण गरी असामान्य व्यवहार, नक्कली वेबसाइट, फिसिङ लिङ्क, बोट नेटवर्क, ठगीमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल खाता तथा शङ्कास्पद वित्तीय कारोबार तुरुन्त पहिचान गर्न सक्छ । यसले जोखिमको प्रारम्भिक संकेत प्रदान गरी अपराध हुनुअघि नै रोकथाम गर्ने क्षमता विकास गर्छ। तथापि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अन्तिम निर्णयकर्ता होइन। यसले निर्णय प्रक्रियालाई तथ्य, विश्लेषण र जोखिम मूल्याङ्कनमार्फत सहयोग गर्ने निर्णय–सहायक प्रणालीका रूपमा कार्य गर्नुपर्छ। अन्तिम निर्णय भने कानुन, नैतिकता, प्रमाण र मानव विवेकका आधारमा प्रशिक्षित अधिकारीबाटै हुनुपर्छ। यही मानवकेन्द्रित दृष्टिकोण अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर तथा युरोपेली संघलगायत विकसित मुलुकहरूले अपनाइरहेका छन्।
साइबर अपराध नियन्त्रण प्रहरी वा अनुसन्धान निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन; यो साझा सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, शैक्षिक संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजले समन्वित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा विस्तार गर्नु, नागरिकलाई डिजिटल जोखिमबारे निरन्तर सचेत गराउनु तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहारको संस्कार विकास गर्नु दीर्घकालीन समाधानका आधार हुन्। वास्तवमा डिजिटल साक्षरता नै साइबर अपराधविरुद्धको पहिलो र सबैभन्दा प्रभावकारी सुरक्षा कवच हो ।
अनलाइन जुवा, सट्टेबाजी र डिजिटल ठगी सामान्य आर्थिक अपराधका सीमाभित्र सीमित छैनन्। यिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वित्तीय प्रणाली, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक विश्वास, सुशासन तथा डिजिटल सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बहुआयामिक चुनौती सिर्जना गरेका छन् ।
नेपालमा आवश्यक कानुनी आधार विद्यमान भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तरसंस्थागत समन्वय, आधुनिक डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित निगरानी प्रणाली, दक्ष जनशक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानून मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्रविधि, सुशासन, संस्थागत उत्तरदायित्व, वित्तीय निगरानी, डिजिटल साक्षरता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई एकीकृत रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । नेपालले पनि रोकथाम, पहिचान, अनुसन्धान र दण्डलाई एउटै समन्वित साइबर सुरक्षा संरचनाभित्र रूपान्तरण गर्न सके मात्र सुरक्षित, विश्वसनीय र दिगो डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्भव हुनेछ । डिजिटल युगमा विश्वास नै सबैभन्दा मूल्यवान् सार्वजनिक सम्पत्ति हो, र त्यसको संरक्षण राज्य, निजी क्षेत्र तथा प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)