काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् ।
उनले सांसदहरूबाट अझै सिर्जनशील सुझावहरू प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै ऊर्जा तथा जलस्रोतको विकास र सहज सिँचाइ सुविधामार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक उन्नति हुनुपर्ने बताए । नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र सबैले समन्वयात्मक रूपमा अवसर प्राप्त गर्न सकून् भन्ने पवित्र उद्देश्यबाट अभिव्यक्त भएका धारणा भएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोतको अपार सम्भावना भएको देशमा जलविद्युत् विकासको करिब ११५ वर्षको अवधिसम्म पनि सबै नागरिकमा विद्युत् पहुँच पुर्याउन नसकिएको स्वीकार गरे । उनले दिगो र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिका साथै ऊर्जा खपतका दृष्टिले पनि नेपाल छिमेकी देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘मान्यज्युहरुबाट अझै सिर्जनशिल र सुझावहरु प्राप्त हुने छ भन्ने हामीले अपेक्षा समेत गरेका छौं । उर्जा तथा जलस्रोतको विकास, सहज सिँचाई सुविधा मार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक, एवम् शैक्षिक उन्नती होस् । नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार होस् र सबैले समन्वयात्मक रुपमा अवसर प्राप्त गरुन् भन्ने पवित्र मनासयबाट अभिव्यक्त भएका आवाज हुन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । उर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रममा मान्यज्युहरुको चिन्ता हुनु स्वभाविक पनि हो । जलस्रोतको अपार सम्पदा भएको देशमा जलविद्युतको प्रयोग गरिएको करिब ११५ वर्षको अवधिसम्म पनि हामीले शतप्रतिशत जनता समक्ष विद्युतको पहुँच पुर्याउन सकेका छैनौं ।’
जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा हुने उतारचढावले प्रमुख आयस्रोत कृषि क्षेत्रमा चुनौती थपिएको भन्दै पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको मागलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘दिगो र स्वच्छ उर्जा आपूर्ती मात्र होइन उर्जा खपतका सन्दर्भमा पनि हामी छिमेकी देशहरुको तुलनामा अझै कमजोर अवस्थामा छौं । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा भैइरहने फेरबदल जनताको प्रमुख आयस्रोतका रुपमा रहेको कृषि पेसामा चुनौती थपिँदै गएको छ । यो स्थितीमा पर्याप्त सिँचाई सुविधाको अपेक्षालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । तर सिमित स्रोत र विगतका दायित्व फच्र्यौट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीकाबीच जनअपेक्षा अनुरुपको स्रोत परिचालनमा सन्तुलन कायम गर्ने कार्य हाम्रा निम्ती चुनौतीपूर्ण छ । सबै अपेक्षाहरुलाई एकैपटक एउटै बजेटले पुरा गर्न सकिँदैन। यस बजेटमार्फत उर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधारका रुपमा हामीले स्थापित गरेका छौं ।’
तर सीमित स्रोत साधन, पुराना दायित्वको भुक्तानी र जनअपेक्षाबीच स्रोत परिचालनमा सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। सबै अपेक्षालाई एउटै बजेटबाट एकैपटक पूरा गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले यस बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरिएको बताए।