काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऐतिहासिक रूपमा औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट’ अनुसार पछिल्लो दशक (आव २०७१/७२–२०८१/८२) मा औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेको छ।
रिर्पोटले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो बदलाव आएको देखाएको छ, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
१. उद्योगको ओरालो यात्रा र सेवा क्षेत्रको उदय
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ‘समयअगावै औद्योगिकीकरणको क्षय’ (Premature Deindustrialization) देखिएको छ:
-
उद्योग: सन् १९९५ मा जीडीपीमा २२.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उद्योग क्षेत्र सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
-
सेवा क्षेत्र: सन् २०१४/१५ मा ५४.७ प्रतिशत रहेको सेवा क्षेत्रको योगदान अहिले बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ।
-
कृषि: सोही अवधिमा कृषिको हिस्सा ३०.३ प्रतिशतबाट घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ।
२. चार ठूला झट्का र अर्थतन्त्रको उतारचढाव
नेपालले पछिल्लो समय चारवटा प्रमुख चुनौतीहरूको सामना गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ: २०१५ को भूकम्प, राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी र हालको ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलन।
-
भूकम्प र पुनरुत्थान: भूकम्पका कारण आव २०७२/७३ मा वृद्धिदर ०.४ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर, पुनर्निर्माणका कारण २०७३/७४ मा ९ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हासिल भएको थियो।
-
कोभिडको असर: २०७६/७७ मा कोभिडका कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्यो र त्यसयता आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन।
३. उपभोगमुखी अर्थतन्त्र र घट्दो निजी लगानी
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि उपभोगमा नै निर्भर देखिएको छ। निजी उपभोग जीडीपीको ८५ देखि ९० प्रतिशत सम्म रहने गरेको छ।
-
निजी लगानीमा गिरावट: आव २०७८/७९ मा २१.७ प्रतिशत रहेको निजी लगानी २०७९/८० मा १५.७ प्रतिशतमा झरेको छ।
-
आयात नियन्त्रणको नीतिका कारण निजी लगानी र उपभोग दुवैमा सुस्तता आएको छ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको मुख्य कारण मानिएको छ।
४. पुनरुत्थानको झिनो आशा
निर्माण, उत्पादन र व्यापार जस्ता क्षेत्रहरू पछिल्लो दुई वर्षको ऋणात्मक वृद्धिबाट बाहिर निस्किएर सकारात्मक दिशातर्फ मोडिएका छन्। कुल आन्तरिक माग जीडीपीको १२१.५ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि, अर्थतन्त्र कोभिड-पूर्वको लयमा फर्कन अझै केही समय लाग्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।